नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक दाऊपेचको अस्त्र नवनाइयोस् –पूर्वमन्त्री भण्डारी

दमौली ,१० जेठ ।नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शकर भण्डारीले नागरिकता जस्तो संवदेनशील विषयलाई राजनीतिक दाऊपेचको अस्त्र नबनाउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।


साथै पूर्वमन्त्री भण्डारीले असंवैधानिक प्रक्रियाबाट बनेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ले यावत प्रश्नहरु उब्जाएको छ समेत बताएका छन् । पूर्वमन्त्री भण्डारीले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गरि सो कुरा बताएका हुन् । विज्ञप्तीमा तर नागरिकता प्रदान गर्ने जस्तो संवेदनशिल विषयमा राष्ट्रिय बहस गर्ने, जनप्रतितिधिहरुलाई छलफलमा सहभागी गराउने र राष्ट्रिय सहमतिका साथ कानुन ल्याउनु पर्नेमा सरकारले फेरी छलछामको बाटो अबलम्बन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीद्धारा जारी विज्ञप्ती
निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक ढंगबाट भंग गरी मुलुकमा भयंकरको रिक्तता ल्याइएको समयमा असंवैधानिक प्रक्रियाबाट बनेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ले यावत प्रश्नहरु उब्जाएको छ ।
नागरिकता प्राप्ति हरेक नागरिकको आधारभूत कानुनी अधिकार हो । नागरिकता राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिने पहिचानको प्रमुख प्रमाण हो । विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि नागरिकताका प्रावधानमा निरन्तर बहस हुदै आएको हो । नागरिकताका सम्बन्धमा रहेका अप्ठ्याराहरु हल गर्न नेपालको संविधान(२०७२)निर्माणका क्रममा व्यापक बहस भएकै हो ।संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) र (५) मा विशेष गरी कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने अवस्था नहोस् भनी निकै उदार व्यवस्थाहरु गरिएको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवस्थालाई मनन गर्दै विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिन नसकुन भन्ने सजगता अपनाएकै हो ।
संविधानमा भएका उक्त व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएका व्यवस्थाहरु संशोधन गर्ने गरी संसद सचिवालयमा पेश भएको नागरिकता विधेयक सरकारकै अकर्मन्यताले अलपत्र छ । समय हुँदासम्म सरकारले यो विधेयक अघि बढाउन चाहेन, अनेक बहानामा त्यसलाई टार्दै आयोे । तर, जब मुलुक अत्यन्त गम्भीर स्थितिमा पुग्यो त्यसबेला नागरिकता ऐनका प्रावधानलाई तलमाथि पारेर निहित स्वार्थ सिद्धिको प्रयत्न गरिंदैछ ।
नेपाली नागरिकलाई सहजताका साथ नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस सधै प्रतिवद्ध रहदै आएको छ । संविधान निर्माणको नेतृत्व लिंदा होस् वा सरकारमा रहँदा वा प्रतिपक्षमा बस्दा नागरिकता समस्याको वस्तुपरक, वैज्ञानिक र न्यायिक समाधानका लागि सधै प्रयत्नरत रहदै आएको छ । नागरिकता ऐनमा संशोधन गरिनु आवश्यक छ भनेर नै विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । तर नागरिकता प्रदान गर्नेजस्तो संवेदनशिलविषयमा राष्ट्रिय बहस गर्ने, जनप्रतितिधिहरुलाई छलफलमा सहभागी गराउने र राष्ट्रिय सहमतिका साथ कानुन ल्याउनु पर्नेमा सरकारले फेरी छलछामको बाटो अबलम्बन गरेको छ ।
यो अध्यादेश नागरिकता समस्याको समाधानका लागि होइन । यसले लामो समयदेखि नागरिकताको समस्या झेल्दै आएका(विशेषतःतराई मधेशमा बस्ने) नेपालीको नागरिकता सम्बन्धी जायज मागलाई झन विवादमा लैजानेछ । हिजोदेखि नागरिकता सम्बन्धी समस्या झेल्दै आएका नेपालीले थप कठिनाइको सामना गर्नुपर्नेछ । कुत्सित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले आएकाले यसले नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधानभन्दा समस्या बल्झाउने छ । नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयलाई खेलबाड्को विषय बनाइएकोमा आपत्ति व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय छलफल र सहमतिका आधारमा मात्र यो कानुन अघि बढाउन म यो स्वेच्छाचारी सरकारलाई चेतावनी सहितको सुझाव दिन चाहन्छु ।
शंकर भण्डारी
केन्द्रीय सदस्य एवं संयोजक तरुण विभाग नेपाली कांग्रेस

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s