प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेसगै मुलुकमा यतिबेला विरोधका कार्यक्रमहरु जारी रहेका छन् । खासगरी सत्तासिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल खेमा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । यसरी विरोधमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम तत्काल सच्चाउनु पर्ने जोड दिदै आएका छन् । तर यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सर्वोच्चले के फैसला त्यो भने प्रतिक्षाको घडीमा नै छ ।
संसद विघटनको विषयको बारेमा सर्र्वोच्च अदालतबाट जुन किसिमको फैसला आएपनि त्यसलाई मान्नुको विकल्प छैन । तर सर्वोच्चको फैसला आउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जस्तो सहज हिसाबले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विषयमा चौतर्फी रुपमा आशंका गरि राखिएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला कदम हेर्ने हो भने निर्धारित मितिमा उनी निर्वाचन गराउने पक्षमा देखिदैनन् । घोषित मितिमा निर्वाचन नहुँदाको अवस्थामा मुलुकमा थप राजनीतिक संकट निम्तिने निश्चित नै छ । तसर्थ मुलुकलाई थप राजनीतिक संकट तर्फ धकेलिन नदिन बेलैमा खबरदारी गर्नु जरुरी देखिन्छ । आशा गरौं, यस तर्फ सम्पूर्ण नेपालीको अवश्य ध्यान पुग्नेछ ।
सेतीमादी सम्पादकीय
